शहरांच्या वाढीने, ग्रामीण भागातील प्रश्न मागे पडतील का ? /लोकप्रतिनिधी यांचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे का?
बीड/प्रतिनिधी
आज नगरपालिका,नगरपंचायत निवडणुका होत आहेत.नगरपालिका संख्या खूप मोठी आहे.सहज आकडेवारी बघितली संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा १९६२ साली महाराष्ट्रातील २२ टक्के लोक शहरात राहत होते आज ती संख्या ५५टक्के च्या पुढे गेली असेल कारण २०११ च्या जनगणनेत ४९ टक्के लोक शहरात राहत होते. १९७१साली महाराष्ट्राची जितकी लोकसंख्या होती तितकी लोकसंख्या २०१५साली फक्त शहरात राहत होती.. इतका नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे.आज महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ४३ शहरे आहेत आणि दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली दहा शहरे आहेत हे सारे बघता हा शहरी महाराष्ट्र हाच इथून पुढे राजकारणाचा अजेंडा असेल का ? शहरांचे प्रश्न हेच महाराष्ट्राचे प्रश्न असतील का ?आपले बहुसंख्य मतदार शहरात राहतात हे लक्षात आल्यावर त्याच शहरांचे बायपास,मेट्रो, हाय वे,लिंक रोड हेच जीवनमरणाचे प्रश्न बनतील का ? त्या शहरातही पुन्हा शहरी गरीबांना आवाज नसल्याने शहरी मध्यमवर्ग हाच तो अजेंडा ठरवेल का ? आणि आपला प्रेक्षक जर शहरात राहतो आहे तर मग माध्यमेसुद्धा हळूहळू शहरी प्रश्न हेच महाराष्ट्राचे प्रश्न असे करतील का ?विधानसभेतही हळूहळू शहरी आमदार वाढत जातील त्यामुळे त्याच विषयांवर गदारोळ होतील शेतकरी आत्महत्या, स्थलांतरित मजूर, ग्रामीण रस्ते पाणी शाळा दवाखाने या प्रश्नांचे काय होईल हे सारे मुद्दे आहेत नागरीकरण ही प्रगती मानली जाते पण शहरातील गरीब आणि ग्रामीण महाराष्ट्र हे या मुळे दुर्लक्षित होईल का हा चिंतेचा मुद्दा आहे असे चर्चा सत्र नागरिकांन मध्ये सुरू झाले आहे.
