वरपगाव उपसरपंचपदी बाबुराव देशमुख यांचीच कायम नियुक्ती/मा. उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश !
केज/प्रतिनिधी
केज तालुक्यातील वरगाव ग्रामपंचायतीचे करसरपंच बाबुराव विष्णू देशमुख हेच आपल्या पदावर कायम राहणार असून विलास सुब्बाराव पवार यांना या पदावर पुनस्थापित करता येगार नाही, असा स्पष्ट व ठोस निर्णय औरंगाबाद येथील माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठाने दिला आहे.वरपगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक २०२२ मध्ये पार पडली होती. सरपंच थेट मतदारांमधून निवडले गेले आणि इतर नऊः सदस्यांमध्ये एस.टी, प्रवर्गातून विलास पवार सदस्य म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांची उपसरपंचपदी निवड झाली होती. मात्र, त्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. यानंतर नियमानुसार उपसरपंच पदासाठी निवडणूक घेण्यात आली आणि २० मार्च २०२५ रोजी बाबूराव देशमुख हे बहुमताने निवडून आले होते. दरम्यान, ३० एप्रिल २०२५ रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून जात वैधता सादरीमणासाठी १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. याचाच आधार घेत पवार यांनी सदस्यत्वाच्या पुनर्बहालीसाठी उम्र न्यायालयात याचिका (क्र. ७९०९/२०२५) दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत उब न्यायालयाने व्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले,मात्र, त्यानंतर पवार यांनी उपसरपंच पदावर पुन्हा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला. याला उत्तर म्हणून विद्यमान उपसरपंच बाबुराव देशमुख यांनी याचिकेवरील पुनर्विलोकन अर्ज (क्र. १६३/२०२५) दाखल केला. त्यामध्ये सांगण्यात आले की, एकदा अपात्र ठरवून उपसरपंच पद रिक्त झाल्यानंतर, नियमाप्रमाणे घेतलेल्या निदडणुकीत निवड झालेल्या व्यक्तीला पदावरून हटवता येत नाही. शिवाय, धापूर्वीही पवार यांनी एक याचिका (क्र. २३१६/२०२५) दाखल केली होती, ती नामंजूर झाली होती, याचा खुलासा त्यांनी नवीन बाधिकेत केलेला नव्हता. १८ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत माननीय न्यायमूर्ती मनीष पिलर्क आणि वाय. जी. खोब्रागडे यांनी युक्तिवाद ऐकून निर्णय दिला की, बाबुराव देशमुख यांची उपसरपंच नियाह कायदेशीर असून, बिलास पवार यांना पुन्हा या पदावर नियुत कनाता येनार नाही. या खटल्यात बाबुराव देशमुख यांचे वकील म्हणून अॅड. नरसिंह एल, जाधव आणि अॅड महेश काळे यांनी काम पाहिले शासनातर्फे अॅड. यहीं, एम, कांगणे तर पवार यांच्यातर्फे अॅड, एम के भौसले यांनी कामकाज सांभाळले.
