दादा, वॅपकॉस आणि नॅपकॉन कंपनीने जलजीवनच्या कामाची वाट लावण्याचा ठेका घेतलाय का ?
बीड/प्रतिनिधी
जलजीवन मिशन योजना ही हर घर जल यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. जिल्ह्यातील गुत्तेदारांनी या योजनेची आधीच वाट लावून टाकलेली आहे. त्यात आता कामावर कंट्रोल ठेवणाऱ्या आणि त्याची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी असलेल्या वॅपकॉस आणि नॅपकॉन कंपनीने देखील या कामांची वाट लावण्याचा ठेका घेतलाय की काय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. जिथे १४० कर्मचारी लागतात तिथे १०-२० कर्मचाऱ्यांवरच अख्ख्या जिल्ह्याची जबाबदारी टाकली आहे. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहेत. जिल्हा परिषदेचे इंजिनीयर, अधिकारी यांच्या संगनमताने कंपनीवाले वाटेल तशी कामे दाखवून बोगसगिरी करु लागले आहेत. दादा, तुम्ही स्वतः यामध्ये लक्ष घालावे आणि वॅपकॉस, नॅपकॉन कंपनीच्या कामाचा आढावा घ्यावा. बीड जिल्हा परिषद अंतर्गत जलजीवन मिशनची कामे सुरु आहेत. ज्या ठिकाणी कामे सुरु आहेत तिथे एखादा पक्का रस्ता फोडून तिथून पाईप लाईन टाकली जाते, मात्र त्यानंतर त्यावर माती ढकलून खड्डा बुजविला जातो. वास्तविक पाहता रोड फोडल्यानंतर तो पुर्ववत करुन देणे बंधनकारक आहे. कामाच्या करारामध्येच तसा उल्लेख आहे, मात्र ते रस्ते दुरुस्त केले जात नाहीत. उलट दुसऱ्या योजनेत काम करुन नुसती बिले उचलली जात आहेत. अनेक गावात पाईप लाईनची कामे न करताच खरेदी दाखवून बिले उचलली गेली आहेत. कसलीही सरफेस घेतलेले नाही. आजुबाजुच्या शेतकऱ्यांचे बोअर दाखवायचे आणि पैसे उचलायचे असे प्रकार सुरु आहेत. जलजीवन अंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी तरतुद केली जाते. मात्र ही विहीर १५ फुटापर्यंत पोकलेनने खोदली जाते, त्याखाली मात्र ब्लास्टींग करावी लागत असल्याने कोणीच ते करत नाहीत. १० कोटीच्या कामाला एक सुपरवायझर ठेवणे बंधनकारक आहे, त्यामध्ये टीम लिडर, डेप्युटी टीम लिडर, जिओलॉजीस्ट हा स्टाफ कंपनीकडे करारानुसार असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या वॅपकॉस आणि नॅपकान कंपनीकडे पुरेसा मनुष्यबळ नाही. एका एका कंपनीकडे १४० ऐवजी १०-२० कर्मचारी आहेत. परिणामी कामावर दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. तालुका हेड साईटवर जात नाहीत, टक्केवारीनुसार पैसे घेतात, कंत्राटदार आणि त्यांच्यात साटेलोटे आहे. वॅपकॉस कंपनीने टीम लिडर रजनीकांत गर्ग, डेप्युटी लिडर लक्ष्मण हुले तर नॅपकॉनचे टीम लिडर पवन मानकर हे आहेत. मात्र यांचेही कसलेच नियंत्रण नाही. ज्यांच्याकडे ही योजना आहे त्या जिल्हा परिषदेला कायमस्वरुपी कार्यकारी अभियंता सुद्धा नाही. इंजि. बीडकर यांच्याकडे सध्या जबाबदारी आहे, त्यांना ७ ते ८ महिन्याचा अनुभव आहे अशा बीडकर यांना सीईओ यांनी या योजनेची जबाबदारी दिली आहे. कोट्यावधी रुपयांची योजना राबविली जात असतांनाही त्याची जबाबदारी सांभाळणारा कायमस्वरुपी कार्यकारी अभियंता नाही. यापेक्षा दुर्दैव काय असावे ? वॅपकॉस कंपनीकडे गेवराई, माजलगाव, शिरुर, आष्टी, पाटोदा तर नॅपकॉन कंपनीकडे र्न अंबाजोगाई, धारुर, केज, वडवणी, बीड हे तालुका आहेत. मात्र या सर्वच ९ तालुक्यामध्ये कंपनीचे कसलेच नियंत्रण नाही. थातूर मातूर कामांचे नियंत्रण र करणे आणि टक्केवारी यापेक्षा दुसरीकडे कसलेच लक्ष दिले जात नाही. दादा, व तुम्ही स्वतः या योजनेच्या कामात लक्ष घाला, बीड जिल्ह्यातील जलजीवनच्या न कामाचा आणि वॅपकॉस, नॅपकॉन या कंपनीने आतापर्यंत किती कामांचे गुण त नियंत्रण केले आहे याचीही माहिती घ्या.
