केज येथील खेडेगावांना सुविधा देणाऱ्या तलाठी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार ? शेतकरी मेले चकरा मारून, तलाठी साहेब १२ वाजले तरी म्हणतात आलोच वारे तलाठी साहेब ?
केज/प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना केज प्रशासनातील निष्काळजीपणा मात्र काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. एका इमारतीत तब्बल चार-पाच तलाठी कार्यालये असतानाही, वेळेवर एकाही तलाठी किंवा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिसत नाही. शिंदी सज्जा, बोरगाव सज्जा आणि इतर काही सज्जांमध्येही अशीच परिस्थिती वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळे आधीच पावसाने होरपळून गेलेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत.अलीकडील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रत्यक्षात अनेकांना अद्याप एक रुपयांचेसुध्दा मदत मिळालेली नाही. केवायसी पडताळणीच्या याद्या सुरू असतानाही कर्मचारी गैरहजेरीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अक्षरशः ठप्प झाली आहे. केज येथील तलाठी कार्यालयाचे दरवाजे बहुतेक वेळा कुलूपबंद आढळत असल्याने नागरिकांना वारंवार दाराशी नकाराचा सामना करावा लागत आहे.केज तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोक ७/१२ उतारा, फेरफार, पीक नोंदणी, अनुदान प्रस्ताव यांसारख्या महत्वाच्या कामांसाठी दररोज तलाठी कार्यालयांवर अवलंबून असतात. पण कर्मचारी वेळेवर न आल्याने दिवसभर प्रतीक्षा करूनही काम न होता अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. शेतकरी स्वतःचे काम सोडून, प्रवास करून कार्यालयात पोहोचतात; मात्र कार्यालय बंद असल्याचे दृश्य सातत्याने पाहायला मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी उसळलेली आहे.या संपूर्ण परिस्थितीमुळे “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष नेमके कुठे आहे?” हा प्रश्न अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. प्रशासन असेच निष्क्रिय राहिले, तर शेतकऱ्यांच्या समस्या आणखीनच गंभीर रूप धारण करण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आता दुप्पट त्रास सहन करावा लागत आहे.नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी कॅमेरा द्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांमधूनही परिस्थितीची भीषणता स्पष्ट दिसते—कार्यालय बंद, कर्मचारी अनुपस्थित आणि नागरिक रोजच्या गैरसोईने त्रस्त.जनतेच्या सेवेसाठी उभारलेली ही कार्यालयेच जर जनतेच्या त्रासाचे कारण ठरत असतील, तर या विरोधात तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. संबंधित विभागाने जबाबदारी निश्चित करून त्वरित कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे.
